धनगढीः कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिस चन्द्र धामी र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्यसहित ४ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमाले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ठेकेदारको माध्यमबाट अव्यवस्थित जग्गा नापजाँच गर्नको लागि बिभिन्न कम्पनी सँग नियम विपरीत अन्य पालिका भन्दा चार गुणाले महँगोमा सम्झौता गरेको तथा बैंक ग्यारेन्टी नराखी अग्रिम भुक्तानी दिएको गम्भीर आरोप सहित पालिकाको नाममा किटानी पत्र सहितको स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत घोडाघोडी नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जग्गा नाप जाँच गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत सम्झौता गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा एउटै शीर्षकको बजेटलाई टुक्राएर काम गर्न नहुने उल्लेख छ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७० मा सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशय पत्र माग गर्नु पर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० मा परामर्श सेवा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सो सम्बन्धी आशय पत्र सङ्कलन गर्न कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
तर यो नगरपालिकाले १२ वटा वडाको जग्गा नाप जाँच गर्न २ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ। सार्वजनिक निकायले १० लाख मूल्य भन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा सूचना प्रकाशन गरी आशय पत्र सङ्कलन गर्नु पर्नेमा २ करोड बढी लागतको एउटै कामका लागी रकम टुक्राएर कोटेसनका माध्यमबाट १२ वटा फर्म सँग सम्झौता गरिएको छ। नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्यले प्रति वडा (सय हेक्टर) नाप जाँच गरे बापत १७ लाख बढीका दरले सम्झौता गरेका छन्।
लेखा अधिकृत धामी र उनै तत्कालीन हाकिम आचार्यले ४ वटा वडाको रकम भुक्तानी समेत गरिसकेका छन् भने अन्य वडाको काम नै सम्पन्न नगरी बैंक ग्यारेन्टी समेत नराखी बाँकी वडाको ६–६ लाखका दरले अग्रिम भुक्तानी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद थपलियाले यस विषयमा गम्भिर रुपमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
