धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण र व्यावसायिक प्रयोगको नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो। यो ऐन बनाएर प्रदेशमा विषादी छर्कने व्यवसायीलाई इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन बनाउन प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिसकेको छ। पछिल्लो समय रासायनिक मल र जीवनाशक विषादीको कृषिमा बढ्दो प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले बताए। यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यो ऐन बनेमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्वसमेतको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्रीवितरण, ओसारपसार, प्याकिङ गर्नुपूर्व पञ्जीकरण सङ्घीय ऐनबमोजिम गराउनुपर्ने छ। पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गरिएका जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग तथा जीवनाशक विषादी छर्कने व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले समितिको निर्णयबमोजिम प्रयोगशालाबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
