काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत माओवादी केन्द्रले जितेका धेरै पालिकाहरुले आज ‘जनयुद्ध दिवस’ का नाममा सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७९ मा हरेक वर्ष फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा दिने पहिलो पटक औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यो वर्ष सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक बिदा दिइए पनि पोहोरदेखि भने त्यसलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो ।
गएको वर्ष पुसमा सर्वोच्चले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पोहोर फागुन १ मा सङ्घ सरकारले बिदा कटौती गरेको थियो । तर केही पालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’को बिदा दिएका थिए । यो वर्ष पनि माओवादीले चुनाव जितेका पालिकामा बिदा घोषणा दिइएको छ ।
कांग्रेसले जितेका केही पालिकामा पनि माओवादीको बहुमत भएकाले बिदा घोषणा भएको छ । धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा भने जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद देखिएको छ ।
माओवादीबाट चुनाव जितेका गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सूचना निकालेका छन् । लगत्तै कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित शर्मिला बिसुरालले सार्वजनिक बिदा नभएको सूचना प्रकाशित गरेकी छीन् ।
यसैबीच सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन अर्को आदेश दिएको छ । गएको माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
