काठमाण्डौंं – सरकारले सार्वजनिक निकायमा नेपाली उत्पादनको प्रयोगलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न शुरू गरेको छ ।+
उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी निकायहरूमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्न गएको पुस ५ गतेदेखि निर्देशिका जारी गरेर लागू गर्न भनेको हो । सबै सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा अतिथि सत्कार र खाजामा नेपाली नै उत्पादन प्रयोग गर्न स्मरण गराएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग हुने स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिनरी औजारजस्ता मालसामान खरिद गर्दा सकेसम्म नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्नेछ र उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ को प्रयोग गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ स्वदेशमा उत्पादित वस्तु नै प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
यसैगरी सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल, वृद्धाश्रम बालगृह, सुधार गृह तथा कारागारमा प्रयोग हुने खाजा तथा खानामा पनि स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्नेछ । यस्तै स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री पनि स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
विभिन्न गोष्ठी सेमिनार, कार्यक्रमा आवश्यक पर्ने वस्तु ब्याग, दोसल्ला, सलजस्ता सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्नेछ भने तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री पनि स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित कपडा प्रयोग गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसबाहेक ऊन, जुटबाट निर्मित वस्तु तथा सामग्री, ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोसाक तथा टोपी जुत्ता, पेटी लगायतका सामान पनि स्वदेशी नै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै निर्देशिकाको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय स्तरमा १३ सदस्यीय निर्देशक समिति रहनेछ । जसमा उद्योग सचिव संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्नेछ । निर्देशिका लागू भएपछि स्वदेशमा उद्योगधन्दा र कलकारखाना बढ्ने तथा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राजश्वको दायरा पनि विस्तार हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
