काठमाडौं ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको अवस्था सुधार्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले कारागार र बाल सुधार गृहमा भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको बताए ।
‘हामीसित आठवटा जिल्लामा नौवटा बालसुधार गृह छन्’ उनले भने, ‘यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यान गएको उनले बताए । कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सम्बोधन गर्न पनि ध्यान दिने मन्त्री लेखकले बताए ।
कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
जबरजस्तीकरणी र लागू औषधसम्बन्धी अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने पनि उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
समिति बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइसकेको बताए । उनले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा पनि अगाडि बढको जानकारी गराए ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधार गृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन वटा उपसमितिले आइतबार नै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृह, कारागारको समग्र अवस्था, चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ ।
