धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
बहुआयामिक गरिबीका कारण यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर मात्र नभई दयनीय बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय सूचकको तुलनामा सामाजिक अवस्था कमजोर देखिएको हो । यसको सुधारका लागि दिगो विकासको लक्ष्य र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग समन्वय गरी विकासका कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ ।
प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जनसङ्ख्या, बसाइँसराइ, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, भाषा, संस्कृति तथा पुरातìव संरक्षणलगायत सामाजिक सांस्कृतिक सूचकको आधारमा सामाजिक विकासको अवस्था निकालिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सो कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिमको गरिबी २४.६ प्रतिशत रहेको छ । जबकि सोही आवमा गरिबीको राष्ट्रिय स्थिति १५.१ प्रतिशत रहेको छ ।
यसै गरी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी २५.३ प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबीको राष्ट्रिय स्थिति १७.४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४७ रहेको छ । आव २०७९/८० मा मानव विकासको राष्ट्रिय सूचकाङ्क ०.६०२ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या चार लाख २९ हजार ५६८ रहेको छ । आव २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको राष्ट्रिय स्थिति ३६ लाख ८३ हजार ६५८ रहेको रह्यो । सो आवमा साक्षरता दर प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा समान ७६.२ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासमा मात्रै जोड दिने गरेका कारण सामाजिक विकासको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य एवं थारू महिला सञ्जालका कोषाध्यक्ष गीता चौधरीले बताइन् ।
जनप्रतिनिधिको ध्यान बाटो, पुलपुलेसा निर्माण, बिजुलीलगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा बढी रहेको उनले उल्लेख गरिन् । “लक्षित वर्गको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ,” चौधरीले अगाडि थपिन्, “पालिका वा मन्त्रालयमा बजेट कम पर्नेबित्तिकै लक्षितवर्ग, महिला, बालबालिकाको बजेट घटाउने परिपाटी छ ।”
यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने थलोसम्म महिलाको सहभागिता नै कम रहेको थियो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता बढेको छ तर निर्णायक तहसम्म महिला पुग्न सकेका छैनन् । पालिकामा महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा सीमित रहेकाले प्रमुख वा अध्यक्षले जे भन्ने त्यही निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था रहेको भनाइ चौधरीको छ ।
तिनै तहका सरकारले सामाजिकभन्दा भौतिक विकासमा बढी जोड दिँदा यस्तो समस्या आएको भनाइ सम्बद्ध अधिकारीको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक विकृतिविरुद्ध सचेतना, हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचार, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सदुपयोगलगायत मानवीय चेतनाको विकासमा सरकारको ध्यान जान नसकेको बताइन्छ । गोरखापत्रबाट
