काठमाडौँःसंघीय सरकारअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतका निकायहरूले स्थानीय तहमा अनधिकृत रूपमा बिल पठाएर भुक्तानी गराउन दबाब दिएको विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले मिति २०८२ माघ ११ गते आइतबार सबै स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक खर्च, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकका खर्च स्थानीय तहबाट व्यहोर्न लगाउने अभ्यास स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी भएको जनाएको छ। यस्ता खर्च नगर्नु र नगराउनु भनी मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (को.ले.नि.का.) जस्ता संघीय संरचनाका निकायहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा बिल पठाउने, भुक्तानी माग गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने गरेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएको थियो।
उजुरीमाथि छलफलपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मिति २०८२ माघ ११ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मातहतका निकायमा परिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई स्पष्ट आदेश दिएको हो।
