काठमाण्डौं – राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत भएको छ ।
गएको सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एआई नीति स्वीकृत गरेकोे हो ।
एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने नीतिमा समेटिएको छ ।
नीतिमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि सङ्घ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
संवेदनशील डेटाको सुरक्षा, सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता र झुटा समाचारको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियहित र स्वाधीनता सुरक्षित गर्न एआईसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तथा विद्यमान कानून, मापदण्ड र निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एआई–अनुकूल बनाउने नीति तय गरिएको छ ।
मस्यौदामा नैतिकवान एआई विकास तथा प्रयोग सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य बढाउने तथा स्थानीय भाषामा एआई प्रविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
