काठमाण्डौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ ल्याएसँगै नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकमा पहिलोपटक संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठन हुँदैछ। जसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
तर रास्वपाको विधानका कारण केही जटिलता थपिएको छ। रास्वपाको विधान २०७९ (तेस्रो संशोधन २०८१ सहित) मा संसदीय दलको नेता निर्वाचन अघि नै छान्ने उल्लेख छ।
‘संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरुबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ।’ विधानको दफा ६६ मा उल्लेख गरिएको छ।
चुनाव अघि नै संसदीय दलको नेता छान्ने भनेर विधानमा लेखिए पनि रास्वपाले यो काम गरेन । विधानको व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएन ? भन्ने प्रश्नमा पार्टीका प्रवक्ता एवं नवनिर्वाचित सांसद मनिष झाले अति संक्षिप्त जवाफ दिए, ‘चुनावअघि धैरै चटारो भयो, भ्याइएन।’
अझ रोचक त के छ भने संसदीय दलको नेता छान्नका लागि रास्वपाका सबै सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा छ। यदि संसदीय दलको नेता चुनिएको व्यक्ति निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्थामा विजयी इच्छुक उम्मेदवारहरुबीच संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ।
यसमा पनि पार्टीका सबै सदस्यले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था विधानमा छ। पार्टीको संसदीय दलको नेता पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख छ।
बालेन कसरी प्रधानमन्त्री ?
संसदीय दलको नेता चयनका लागि गर्नुपर्ने निर्वाचन गर्न नभ्याएको बताउने रास्वपाले संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बालेन शाह हुनेगरी सम्झौता गरिसकेको छ।
गत पुस १३ गते पार्टी सभापति रवि लामिछाने साहबीच भएको सात बुँदे सम्झौता पत्रमा बालेन शाह पार्टीको संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ। शीर्ष तहमा समझदारी भए पनि विधान उल्लंघन भएपछि कानुनी प्रश्न उठ्ने भएको छ।
त्यसैले रास्वपाले सरकार गठन गर्नुअघि पहिला विधान संशोधनको तयारी गरेको छ।
दफा ७७ मा भएको विधान संशोधनको व्यवस्था अनुसार पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को सामान्य बहुमतले विधान संशोधन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
‘हामी विधान संशोधन गर्छौं। त्यसको तयारी भइरहेको छ। अहिले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका धेरै नेताहरु चुनावको धपेडीका कारण विरामी भएका छन्।’ प्रवक्ता झाले भने, ‘छिट्टै यसबारे निर्णय हुन्छ।
