काठमाण्डौं –राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलहरुले निरन्तर अवरोध गरिरहँदा सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने जोखिम बढेको छ ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आजसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संविधानमा अध्यादेश जारी भएपछिको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गएको माघ १८ देखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भएकाले आजसम्म विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए ती कानून स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।
सरकारले ल्याएका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । राष्ट्रिय सभामा संशोधनसहित दफावार छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न बाँकी छ ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै गएको १३ गतेदेखि सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज बिहानर ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने तयारी गरेएकन छन् ।
राजावादीको हिंसात्मक आन्दोलन, विपक्षीले उठाएको कुलमान घिसिङ बर्खास्ती प्रकरण र अरु समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिन लागेका हुन् ।
