काठमाडौँ ।बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव तथा तत्कालीन समस्या सम्बोधनका लागि कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने गरी विषय पहिचान भएका छन् । पछिल्लो समय बचत रकम हिनामिनामा संलग्नमाथि चरणबद्ध अनुसन्धान एवं सर्वसाधारणको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ ।
सहकारीसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले कानुन संशोधनका विषय पहिचान गरेको छ ।
विषय पहिचान र विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि ३० दिनको समय दिएर सचिव गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।
समितिले सहकारी ऐनसहित प्रचलित आधा दर्जन कानुन संशोधनको विषय पहिचान गरिसकेको छ । अब मस्यौदा तयार पारी पेस हुनेछ ।
