धनगढी – अब पालिकाले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेअनुसार पालिकाले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएका हुन् ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि हिजो सबै पालिकालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक ऋणको सीमाका सम्बन्धमा सर्कुलर पठाएको छ । संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका लागि कानूनबमोजिम ऋण लिन सक्ने हुँदा आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने आयोगले निर्णय गरेको छ ।
