काठमाण्डौं – सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै बिजुली खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु गर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ ।
यसबाट उपभोक्तालाई भार पर्ने देखिएको छ । घरायसी प्रयोजन तथा अन्य क्षेत्रमा बिजुलीको खपत बढ्दोक्रममा रहेका बेला उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रावधानले उपभोक्ता मर्कामा पर्ने मात्र नभई विद्युत् खपत विस्तारको योजना समेत प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को दुवै सदनमा शुक्रवार पेश गरेको आर्थिक विधेयकको दफा ५५ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी ‘अन्तिम उपभोक्तालाई यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशत दरले कर निर्धारण गरी कर लाग्ने गरी असुलउपर गर्नुपर्ने ’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै बजेट वक्तव्यमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपत सहुलियतदरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रूपमै सरकारको यो कदमको विरोध समेत गरेका छन् । सरकारको निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा अझ महँगो बनाउने उनको भनाइ छ ।
