काठमाण्डौं –सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले कालोसूचीबाट जोगिन र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन प्रणालीगत सुधारका लागि नेपाललाई दुई वर्षको समय दिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किने दाबी गरेका छन् । एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा अहिलेको परिस्थिति निर्माण भन्दै उनले अब प्रभावकारी रुपमा काम गरेर निर्धारित समयअगावै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कने बताए।
एफएटीएफले नेपाललाई दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्न समयसीमा दिएको छ । यदि यो अवधिभित्र सुधार गर्न नसके नेपाललाई एफएटीएफको कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय प्रणालीमा नेपाल झनै अलग हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । यसबाट जोगिन वाणिज्य बैंकहरुको जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउन एफएटीएफको सुझाव छ ।
यस्तै वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा हुन्डी लगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र लक्षित वित्तीय प्रतिवन्ध बढाउनुपर्ने सुझाव छ ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायका क्षमता बढाउन तथा समन्वयमा सुधार गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजन बढाउन तथा जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र त्यसबाट हुने मुनाफा पहिचान, रोकथाम र जफत जस्था कारवाही बढाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आतङ्कवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्न पनि एफएटीएफले नेपाललाई सुझाव दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि एफएटीएफको दोस्रो महासभाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ ।
वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
यस्तै वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो । नेपालसँगै लाओस पनि ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि यस्तो सूचीबाट बाहिरिएको छ ।
