कञ्चनपुरःवैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन्।
काठ सङ्कलन गर्न नपाउँदा वनमा रहेको लाखौं मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ। सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजना अनुसार सङ्कलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्।
सरकारले विसं २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो। सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव विरबहादुर राजवंशीले बताए। “यसले गर्दा न काठ सङ्कलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र संवद्र्धन नै भएको छ”, उनले भने, “कार्यविधिको अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ।”
विगत पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए।
सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेको काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । रासस
