काठमाण्डौँ :सर्वोच्च अदालतकी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छन्।
काठमाण्डौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मल्लले संविधान र कानूनले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र पर्यावरणका विषयलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरे पनि तिनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी हुन्।
उनले कानून कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जलवायुसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको क्षमता बढाउनुपर्ने बताइन्। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) र जलवायु वित्त माग र खर्चको क्षमतामा समेत विकास गर्नुपर्ने बताइन्। मल्लले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिन्।
मल्लले भनिन्‚ ‘संविधानले वातावरण, दिगो विकास, पर्यावरणको कुरालाई स्थापित गरेको छ तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यसकारण कानून कार्यान्वयनको लागि कसरी बढ्ने भन्ने रणनीति हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ।’
चुरे क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, फेवा ताल लगायतको क्षेत्रबाट न्यायपालिकाबाट महत्त्वपूर्ण फैसला भएको उल्लेख गरिन्।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले युरोपबाट अपेक्षित जलवायु वित्त प्राप्त हुनेमा अनिश्चितता रहेको बताए।
