धनगढी – स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू स्थायी समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले स्थायीत्व, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिको अगुवाइमा उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवान सिंह बिष्ट र मुख्य मन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आन्दोलनका सुदूरपश्चिम संयोजक मनोज भट्टले बताए।
उनीहरूले सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहयोगको वातावरण बनाउँदै आएका भए पनि सरकारले नयाँ स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “विधायन समितिको प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने भनिए पनि अन्तिम राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले त्यो व्यवस्था हटाएको छ, जुन अस्वीकार्य छ।”
संघर्ष समितिका अनुसार केही स्थानीय तहहरूले साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगर्न आदेश दिइरहेका छन्, जसले कर्मचारीहरूको भविष्यमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ।
उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्, “यदि समयमै हाम्रो माग सम्बोधन गरिएन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशभरका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू थप आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार आफैंले लिनुपर्ने आन्दोलनका संयोजक भट्टले जानकारी दिए।
संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई माग पूरा गर्न दवाव दिएको छ।
