रमित दुङ्गाना
वैशाख ११, काठमाडौँ
नेपालले संघीयता अँगालेको करिब एक दशक बितिसकेको छ। जनताले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म आफ्ना प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चुन्न पाउने, उनीहरूको पहुँचमा सरकार हुने र सेवा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, आज संघीयताको नाममा मुलुक राजनीतिक व्यथितिको चक्रव्यूमा फसिरहेको छ।
संविधान सभाबाट वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानप्रति त्यतिबेला नेपाली जनताको मनमा आशा र उत्साह थियो। तर, यो उत्साह धेरै लामो समय टिक्न सकेन। आज स्थिति यस्तो छ कि, संघीयता घिनलाग्दो शब्द झैँ हुन थालेको छ। कारण एउटै – राजनीतिक दलहरूको सत्ता लिप्सा स्वार्थको खेल र जनतालाई भुलाएर आफ्नो साख जमाउने प्रवृत्ति।
संघीयता सानो मुलुकमा आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने बहस अझै जारी छ। तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न हो – के जनताको नजिकको सिंहदरबार भनेर चिनिने स्थानीय तह वास्तवमै जनतामुखी छन्?
वास्तविकता के छ भने, धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा सेवाभन्दा बढी स्वार्थ हावी देखिन्छ। कर्मचारी नियुक्ति, शिक्षक अनुदान, बजेट बाँडफाँड— यी सबैमा पार्टीगत र व्यक्तिगत नातागोता हाबी भएको पाइन्छ। सामान्य कामकाजका लागि पनि नागरिकले दिनौं कुर्नुपर्ने, वडा अध्यक्षको हस्ताक्षरसम्मका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता अझै उस्तै छ।
चिन्ताको विषय यो पनि हो कि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सरकारी विद्यालयलाई हेर्नै चाहँदैनन्, बरु निजि विद्यालयमा लगानी गरेर त्यहीतर्फ समर्पित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा ‘जनताको सरकार’ भनेर बनाइएका संरचनाहरू जनताको सेवामा होइन, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्।
अबको बाटो सुधार र रूपान्तरण
अबको आवश्यकता केवल आलोचना होइन, समाधानको खाका पनि हो। ती खाका प्रत्येक नेपाली सचेत नागरिकले तयार पारी सरकारलाई झसकाउन त्यार हुनुपर्छ ।यस सन्दर्भमा केही व्यवहारिक सुझावहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्दछु:
१. जनसहभागिता अभिवृद्धि
योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न खुला बैठक, सरोकारवाला संवाद र सल्लाहकार समिति जस्ता संरचना बनाइनुपर्छ। उपभोक्ता समितिमा योग्य र ईमान्दार व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
२. पारदर्शिता र जवाफदेहिता
बजेट, योजना, ठेक्का र सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सूचना पाटी, वेबसाइट, मोबाइल एप तथा सूचना अधिकारसम्बन्धी कानुनअनुसार सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
३. सेवा प्रवाहमा सुधार
भौगोलिक अबस्था र सर्बपक्षिय विषयलाई ध्यानमा राखी एकद्वार प्रणाली, अनलाइन सेवा, मोबाइल सेवा केन्द्र जस्ता उपायमार्फत नागरिकलाई छिटो, सस्तो र सहज सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
४. स्थानीय आवश्यकता पहिचान
योजना बनाउँदा पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता हेर्नुपर्छ। यसको लागि सिधा जनसंवादको अभ्यास गर्नुपर्छ।
५. नागरिक निगरानी र मूल्याङ्कन
सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखा परीक्षण, अनुगमन टोलीको गठन आदि अभ्यास हरेक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ। यसका अलावा अन्य थुप्रै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक समाबेशिता र समान पहुँच, युवा सहभागिता र नवप्रवर्तन, स्थानिय स्रोतको न्यायोचिय उपयोग, जनगुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र, सामुहिक तथा सहकारिको प्रयासको प्रर्वद्वन जस्ता बिभन्न तरवरले जनतामुखी बनाउन सकिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको निर्बाचनका क्रममा प्रलोभन परेर राम्रो नभई आफ्नो छान्ने प्रवृत्तिको समाप्त हुनुपर्छ ।
अन्तमा : संघीयता आफैँमा खराब होइन, यसको कार्यान्वयनमा देखिएको विचलन चिन्ताको विषय हो। यो सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने आवश्यक पनि देखिन्छ। राजनीति दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिलाई व्यवसाय नबनाइकन सेवा बनाउने हो भने पक्कै जनतामुकी स्थानिय तह मात्र होइन संघ र प्रदेश पनि हुनेछ।
आजको आवश्यकता भनेको जनतालाई केन्द्रमा राख्ने नीति र व्यवहार हो— नत्र सिंहदरवार नजिक ल्याउने नाममा जनतालाई अझ टाढा पुर्याउने खतरा अझ गहिरिँदै जान्छ। यदि यसो हो भने अबस्था परिबर्तन गर्ने भनेकै जनता अर्थात जनार्दन हुन। तसर्थ स्थानीय तहलाइ जनतामुखी बनाउन आबश्यक छ, हुनुपर्छ र बनाउनुपर्छ।
