काठमाण्डौं –बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने पैसा थुप्रिएको छ ।
तर कर्जा माग्ने व्यक्ति र व्यवसायिक संस्था भने भेटिन छाडेका छन् । डेढ वर्षअघिसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगानी गर्ने पैसा थिएन अर्थात् तरलता अभाव थियो । अहिले भने पैसा थुप्रिएको छ अर्थात् अधिक तरलता छ । अधिक तरलताले देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको र विकास निर्माण तथा उद्यमको विस्तार नभएको जनाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार अहिले मौद्रिक नीतिले काम नगर्दा देश तरलताको पासोमा परेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार अहिले बैङ्कहरूमा कुल ६६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । ५३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भएकाले अहिले बैङ्कहरुसँग लगभग साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी योग्य रकम देखिन्छ । तर अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा नयाँ उद्योग कलकारखाना खासै खुलेका छैनन्, खुलेकाले पनि क्षमता बढाउने आँट गरेका छैनन् ।
सरकारले ब्याज अनुदानमा दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएको छ । अधिक तरतलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या पुँजीगत खर्च कम हुनु हो । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा जम्मा १२ दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात ४५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च नबढेसम्म अधिक तरलताको समस्या समाधान नहुने बताए, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा नरबहादुर थापाले बताए ।
लामो समय लगानीयोग्य रकम बैङ्कमा थुप्रिँदा त्यसले बैङ्किङ मात्रै नभएर देशकै अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने विज्ञहरुले बताए ।
बैङ्कहरूसँग पैसा धेरै भए पनि लगानी गर्ने ठाउँ नभएकाले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता कम हुन्छ । व्यवसाय विस्तार र नयाँ परियोजनाहरू सुस्त हुने सम्भावना बढ्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्न सक्छ, जसले गर्दा बचतकर्ताहरूलाई असर पर्छ ।
कम ब्याजदरले गर्दा बचत गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । अधिक तरलताले बैङ्कहरूको नाफा कम हुन सक्छ, लगानीको अवसर नहुँदा बैङ्कहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । सँगै, वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न सक्छ । अधिक तरलताको समस्या समाधानको लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको सुझाव छ
यस्तै लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन उनको आग्रह छ ।
