काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टी गतिविधिलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिरमा स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिका लागि उप-निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन रास्वपाका लागि पहिलो हुनेछ । बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन केन्द्रित पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी गराए ।
संगठनको सक्रियता बढाउने उद्देश्यले भदौ महिनाभित्र सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्ने निर्णय पनि रास्वपाले गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने सातै प्रदेश पुगेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने रास्वपाले जानकारी गराएको छ । कर्णाली विशेष अभियान अन्तर्गत १५ भदौमा उक्त प्रदेशमा भेला गर्ने पार्टीले निर्णय लिएको छ ।
रास्वपाका नेताहरुका लागि केन्द्रीय समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टचारका मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाउनुपर्ने विषयमा बढी समय छलफल भएको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद, स्वार्थ बाझिने र असमावेशी मन्त्री नियुक्ति, शिक्षामा राजनीतिकरण लगायतका मुद्दामा संगठित रुपमा विरोध गर्ने निर्णय भएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी गराए ।
रास्वपा बैठकमा सरकारले विद्युत् महसुल उठाउन सरकारले उदासिनता र आनाकानी गरेको विचार नेताहरुले राखेका थिए । विद्युत् महसुल उठाउन सरकारले उदासिनता देखाएको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि सरकारले ठाउँ बनाउँदै गएको आरोप लगाए ।
अनियमितताका प्रकरणमा संसदमा शसक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको रास्वपाले भ्रष्टचार विरुद्ध नागरिक समाजको आवाज पनि खोजेको छ । ‘नागरिक समाजलाई राष्ट्रहितका पक्षमा निष्पक्ष रुपमा बोल्न र दबाब दिन पनि आह्वान गर्ने’ निर्णय रास्वपा बैठकले गरेको छ ।
रास्वपाले पहिलोपटक राष्ट्रिय भेला गर्न लागेको छ । असोज १ र २ गते काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय भेलाका लागि सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको टुंगो पनि बैठकले लगाएको छ ।
केन्द्रीय परिषद्का सदस्य, पालिका र निर्वाचन क्षेत्रका समितिका प्रतिनिधि, प्रदेश समितिरविभाग, गत निर्वाचनका प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक उम्मेदवार राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधि छनोटका लागि गरिएको निर्णय अनुसार १३ सय बढी प्रतिनिधि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने रास्वपाले जनाएको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा ३ असोजमा नीति मन्थन गर्ने रास्वपाले निर्णय लिएको छ । संविधानका विषयमा हुने नीति मन्थनको तयारी गर्न जिम्मेवारी कानुन तथा न्याय विभागलाई दिइएको छ ।
बैठकले पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनी दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि सचिवालय बैठकले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गर्दै २४ घन्टाभित्र जवाफ दिन ढकाललाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।
