कैलाली – कमैया मुक्ति घोषणा भएको २४ वर्ष पुगेको छ। विसं २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको हो।
अढाइ दशक बित्नै लागे पनि कैलालीको टीकापुर नगरपालिका शिवनगरका गणेश चौधरी पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। राज्यले ऋण मिनाहासहित पुनःस्थापना गर्नेगरी कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि आफूजस्तै सयौं परिवार आज पनि पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनी बताउँछन्।
‘राज्यले पुनःस्थापनाको काम अझै गर्न सकेको छैन। आजसम्म कमैयाले आफ्नो क्षमताले एउटा बस्ने घरसम्म बनाउन सकेका छैनन। अरूकै सहारामा बाँच्नुपरेको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘पटकपटक आश्वासन पायौं, सहारा कहिल्यै पाएनौं।’
शिवनगरकै रामफल चौधरीलाई बुढ्यौलीले छोइसकेको छ। सरकारले पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी गरेसँगै अरुको घरमा कमैया बसेर जीवन निर्वाह गर्दै आएएका उनले २० वर्ष पुनःस्थापनाको आशामा शिविरमा बिताए। ‘पुनःस्थापनाको सम्झौता मात्रै भयो, हामी दशकौंदेखि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं,’ उनले भने।
शान्ताराम चौधरीको समस्या पनि उस्तै छ। आज पनि उनलाई अरूको घरमा काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘हिजो अरूको घरमा काम गर्दा आफ्नो स्वतन्त्रता थिएन, आज स्वतन्त्रता छ, फरक त्यतिमात्र हो,’उनले भने।
दुई दशक पहिला टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर सयौं मुक्तकमैया आश्रय लिएर आजसम्म बसोबास गर्दै आएका छन्। सो क्षेत्रमा मुक्तकमैयामात्र नभई सयौं सुकुम्बासी पनि बसोबास गर्दै आएका छन्। ‘राज्यले उचित व्यवस्थापन गरेको भए अरुको जग्गामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो,’ स्थानीय छेदु चौधरीले भने, ‘जग्गा जमिन नभएका हामी यो जग्गा छाडेर कता जानसक्छौं।’
मुक्त कमैया समाज सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव विमल चौधरीले कैलालीमा अझै चार हजार दुई सय छुट मुक्तकमैयाको पुनःस्थापना गर्ने बाँकी रहेको बताए। प्रदेशमा झण्डै १२ हजार मुक्तकमैया परिवार छन्। टीकापुरमा मात्रै करिब ६ सय परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्।
मुक्तकमैया व्यवस्थापन गर्न तीनै तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका सचिव चौधरीले बताए। ‘राज्यले घोषणा गरेअनुसार सबै मुक्तकमैयाको व्यवस्थापन यथाशीघ्र हुनुपर्छ,’ उनले भने। रासस
