धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी लिएर इन्टरनेट जडान नगरेका विद्यालयहरूले रकम फिर्ता गरेका छन्।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा ६ वटा विद्यालयहरूले १८ हजारका दरले इन्टरनेट जडानका लागि भुक्तानी लिएका थिए। तर, विद्यालयहरूले इन्टरनेट जडान नगरेपछि बेरुजु आएको हो।
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले ६ वटा विद्यालयहरूबाट एक लाख आठ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ। प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि ६ वटा विद्यालयहरूबाट एक लाख आठ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल उपर गरेको निर्देशक दुर्गादत्त विष्टले बताए। एक एमबिपिएसको इन्टरनेट जडान गर्न स्पेसिरिफकेसन अनुसार विद्यालयहरूले काम नगरेपछि बेरुजु आएको थियो।
तमैराज आधारभूत विद्यालय, लेकम–४ दार्चुला, भैरव माध्यमिक विद्यालय, गौरीगंगा–६ कैलाली, जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, धनगढी–१३, कन्या माध्यमिक विद्यालय, बुङ्गल–५ बझाङ, भवानी आधारभूत विद्यालय, बुङ्गल–६ बझाङ र महादेव माध्यमिक विद्यालय, बुङ्गल–७ बझाङले बेरुजु आएको रकम शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई फिर्ता पठाएका हुन।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले नेपाल सरकारको बैँक खातामा एक लाख आठ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको हो।
